वीरगंज, बैशाख २९ । वीरगंज महानगरपालिकाले सोमवार कोरोना सङ्क्रमित बिरामीहरूको व्यवस्थितरूपले उपचार गर्नको लागि आयोजना गरेको बैठकले महत्वपूर्ण निर्णयहरु लिएको छ ।
निजी अस्पतालका सञ्चालक तथा प्रतिनिधिहरूलाई बैठकमा आमन्त्रण गरिएको थियो । बैठकमा अस्पतालका संचालकहरुलाई स्वागत गर्दै महानगर प्रमुख विजय कुमार सरावगीले कोरोना भाइरस विरुद्धको लडाईमा वीरगंका नीजि अस्पतालहरुसँग सहयोग माँग गर्नु भयो ।
उहाँले कोरोना संक्रमणको नियन्त्रणकालागि महानगरले गरेको प्रयासलाई थप ठोस बनाउनकालागि सहयोगको अपेक्षा गरिएको उहाँले बताउनु भयो । नगरप्रमुख विजयकुमार सरावगीले यस क्षेत्रमा कोरोना सङ्क्रमित दिन प्रतिदिन बढ्दै गएकाले छुट्टै कोभिड अस्पताल बनाउने निर्णय भएको र सोको लागि जनशक्ति र उपकरण आवश्यक भएकोले उपलब्ध गराउन अस्पतालसँग आग्रह गर्नु भएको थियो ।
नीजि अस्पतालका संचालकहरुसँग भएको बैठकले निजी अस्पतालको प्रतिनिधिमुलक संस्थाको प्रदेश २ का अध्यक्ष राम श्रेष्ठलाई जनशक्ति र उपकरण उपलब्ध गराउने विषयलाई सूचीकरण गर्नलागि बैठकले जिम्मेवारी दिएको छ । श्रेष्ठले सहयोग उपलब्ध गराउने विषमा नीज अस्पतालहरु सकारात्मक रहेको बताउनु भयो । उहाँले के उपकरण चाहिन्छ र कति जनशक्ति चाहिन्छ भन्ने कुराको निर्क्यौल गरेर अगाडि बढ्ने बताउनु भयो ।
महानगरले कोरोना भाइरस संक्रमणको फैलावटलाई नियन्त्रण गर्नकालागि २ सय बेडको सेमी आइसोलेशन वार्ड निर्माण गरी गण्डक अस्पतालमा ५० बेडको कोभिड अस्पताल संचालनको तयारी हुँदैछ ।
नेशनल मेडिकल कलेजका तर्फबाट बैठकमा सहभागी एकजना चिकित्सकले भने नारायणी अस्पतालबाट कोभिड अस्पताल हटाउन नहुने बिचार ब्यक्त गरेका थिए ।
नारायणी अस्पताललाई कोभिड अस्पतालका रुपमा संचालन गरेपछि त्यहाँ उपाचारलागि आउने नियमित स्वास्थ्य जाँचका बिरामीहरुको नेशनल मेडिकल कलेजमा उपचार हुँदै आएको र त्यसबाट सरकारी भन्दा कैयौं गुणा बढी रकम लिन पाएकोले पनि मेडिकल कलेजका प्रतिनिधिले अन्यत्र कोभिड अस्पतालको स्थापनाको कुरा ठिक नहुने तर्क गरेका हुन् ।
नेशनल मेडिकल कलेजका प्रतिनिधिले नारायणीबाट कोभिड अस्पताल नहटाउन प्रस्ताव पेश गरेपछि बैठकमा भनाभन समेत भएको थियो ।
महानगरलगायत यहाँका सम्पूर्ण राजनीतिक दल, स्थानीयवासी, विभिन्न संघसंस्थाले नारायणी अस्पताललाई पूर्ववत् जेनरल अस्पताल बनाउनुपर्ने र गण्डक अस्पताललाई कोभिड अस्पताल बनाउनुपर्ने माग अगाडि सारिसकेकोले त्यसमा काम शुरु हुन थालेको छ ।
पछिल्लो सहमति अनुसार मन्त्रालयका प्रतिनिधि र महानगरका प्रतिनिधिबीच भएको सहमति अनुसार गण्डक अस्पतालको भौतिक पूर्वाधार प्रयोग गरी जनशक्तिमध्ये २५ प्रतिशत महानगर, २५ प्रतिशत नेशनल मेडिकल कलेज र ५० प्रतिशत नारायणी अस्पतालले उपलब्ध गराउनुपर्ने गरी संघीय सरकारको स्वास्थ्य मंत्रालयको अधिकार सम्पन्न टोलीले निर्णय गरेको छ ।