वीरगंज, श्रावण ८ । सम्भावित कोरोना संक्रमणको सामना गर्ने तयारी नहुँदा सरकारले पिसिआर परीक्षणलाई नै पन्छाइरहेको छ । वीरगंज महानगरपालिकाले अघि सारेको ‘एक घर एक परीक्षण अभियान’ संघ सरकारले अनुमति नदिँदा अन्योलमा परेको छ ।
महानगरले चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममार्फत वीरगंजलाई कोरोना मुक्त शहर बनाउने घोषणा गरेको थियो । महानगरले स्थानीय दाताको सहयोगमा करीब रू.६४ लाखमा पिसिआर मेसिन किनिसकेको छ । यो उपकरण एक महीनाअघि नै नारायणी अस्पताललाई हस्तान्तरण गरिएको छ ।
संघ सरकारले स्वीकृति नदिँँदा नगरका बासिन्दाहरुको पिसिआर परीक्षण गर्न नपाइएको महानगर प्रमुख विजयकुमार सरावगीले बताए । परीक्षण गर्दा धमाधाम संक्रमित फेला परेमा उपचारको पर्याप्त पूर्वाधार नभएको भन्दै सरकारले रोक लगाएको हो ।
तर महानगरले २१० बेड क्षमताको प्रि–आईसोलेशन र ७० बेडको अस्थायी कोरोना अस्पताल सञ्चालनमा रहेकाले उपचारमा समस्या नहुने प्रमुख सरावगीले बताए ।
महानगरले स्वास्थ्यकर्मीलाई तालीम दिएर परीक्षणका अन्य आवश्यक तयारी गरेपछि केन्द्रीय विपद् व्यवस्थापन समितिको अनुमति बिना परीक्षण गर्न नपाइने भन्दै स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिले रोक लगाएको नगर प्रमुखका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द देवकोटाले जानकारी दिए ।
जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले यो संयन्त्रको नेतृत्व गर्दछन् । कोरोना उपचार र नियन्त्रण मुख्य दायित्व भए पनि संघ सरकारको आफ्नो कमजोरी लुकाउन स्थानीय सरकारको प्रयासमा अनावश्यक अवरोध गरेको महानगरका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
महानगरले ५० हजार घरका एक/एक जनाको कोरोना परीक्षण गर्ने योजना राखेको छ । यसका लागि ३५ जना स्वास्थ्यकर्मीलाई तालीम दिएर स्वाब संकलन केन्द्रसमेत तोकि सकिएको महानगरले बताएको छ । यसबारेमा सूचनासमेत जारी गरिसकेपछि स्थानीय विपद व्यवस्थापन समितिले रोकेको हो ।
महानगरको योजना अन्योलमा परेपछि स्थानीय समिति मार्फत स्वीकृतिका लागि केन्द्रीय संयन्त्रलाई पत्र पठाइएको प्रमुख सरावगीले बताए ।
महानगरले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्राललाई पनि समन्वय र सहयोगका लागि पत्राचार गरेको छ । ‘विगतमा कोरोना अस्पताल चलाउन स्वीकृतिका लागि २८ दिन लगाएको थियो । अब परीक्षणका लागि कति समय लगाउने हो,’ प्रमुख सरावगीले संघ सरकारप्रति कटाक्ष गरे ।
विगतमा वीरगंजको गण्डक अस्पताललाई अस्थायी कोरोना अस्पताल बनाउन महानगरले सम्झौता गरेको करीब एक महीनापछि संघ सरकारले अनुमति दिएको छ ।
तीन महीनाका लागि सम्झौता भएकोमा संक्रमित राख्न थालेको दुई महीना लगत्तै अस्पतालले खाली गर्न महानगरलाई पत्र पठाइसकेको छ । महानगर नेतृत्व अहिले गण्डक अस्पतालको व्यवस्थापनलाई मनाएर त्यही संरचनामा कोरोना अस्पताल चलाउने प्रयासमा छ ।
हजारौंको परीक्षण गर्दा संक्रमित बढी फेला पर्ने र तयारीको अभावमा व्यवस्थापनमा समस्या हुनसक्ने भएकाले केन्द्रीय स्वीकृति अनिवार्य भएको पर्साका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ललित बस्नेतले बताए ।
‘महानगरले पठाएको पत्र गत शनिबार नै केन्द्रीय विपद् व्यवस्थापन समितिमा पठाइसकिएको छ । अनुमति प्राप्त नभएकोले परीक्षण अघि नबढेको हो,’ स्थानीय समितिका प्रवक्तासमेत रहेका बस्नेतले भने ।
सबै तयारी पूरा भइसकेकाले केन्द्रले स्वीकृति दिएमा १/२ दिनमै परीक्षण थाल्न सकिने दाबी प्रमुख सरावगीको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड र सरकारको शर्त पूरा गरेर उपचारको व्यवस्था मिलाइने सरावगीले बताए ।
‘लक्षण देखिएकालाई कोरोना अस्पतालमा, सामान्य अवस्थाकालाई प्रि–आईसोलेशन र सम्भव भएसम्म घरमै पनि आइसोलेशनको व्यवस्था मिलाउने योजना छ,’ सरावगीले सुनाए ।
महानगरले २५ हजार भीटीएम किट, २ हजार आरटी पीसीआर कोभिड टेस्ट किट र २ हजार आरएनए एक्सट्रयाक्सन किट खरीद गरिसकेको छ । अपुग सामग्री उपलब्ध गराउन संघ सरकारलाई आग्रह गरिएको सल्लाहकार देवकोटाले बताए ।
वीरगंजमा यसकारण बढ्यो त्रास
वीरगंजको सीमावर्ती भारतीय शहर रक्सौलमा कोरोना संक्रमित ह्वात्तै बढेपछि वीरगंजमा त्रास बढेको छ । महानरले स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समिति र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई लखेको पत्रमा समेत यो उल्लेख छ ।
‘सीमावर्ती भारतीय क्षेत्रमा कोरोनाको संक्रमण भयावह रुपमा फैलिएको र ती क्षेत्रबाट नेपालतर्फ दैनिक सयौंको संख्यामा आवतजावत भइरहेकाले संक्रमण बढ्न सक्ने सम्भवना छ,’ महानगरको पत्रमा उल्लेख छ । भारतको रक्सौल र आसपासका क्षेत्रमा अहिले संक्रमित २ सयको हाराहारीमा पुगेको र ती मध्ये अधिकांशमा लक्षण देखिएको छ ।
वीरगंजमा यसअघि लक्षण नदेखिएका संक्रमित भेटिएकोमा अहिले नारायणी अस्थायी कोरोना अस्पतालको आईसोलेशनमा २२ जना लक्षणसहितका संक्रमितको उपचार भइरहेको अस्पतालका प्रमुख डा. मदन उपाध्यायले जानकारी दिए । तीमध्ये पर्साका १८, बारा र रौतहटका २/२ जना छन् ।
-1720629565.jpeg)
-1720629565.jpeg)
