अहिलेजस्तो बेला थिएन चैततिर । एक दुइ कोरोना संक्रमित भेटिए पनि ठूलै त्रास हुन्थ्यो ।
गएको ३० चैतमा वीरगंजमा तीन जना मुस्लिम धर्म प्रचारकमा एकैपटक कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि प्रदेश २ का आठवटै जिल्लामा यस्तै त्रास फैलियो ।
स्थानीय प्रशासनले संक्रमण फैलिन नदिन भन्दै लगत्तै वीरगंज क्षेत्र सिल गरेको थियो ।
त्यतिखेर अन्य जिल्लामा एकै पटक तीन जना वा सोभन्दा बढी संक्रमित नभेटिएकाले महामारी शुरु हुँदाताका नै वीरगंज क्षेत्रलाई कोरोनाको हटस्पटका रूपमा विश्लेषण हुन थाल्यो ।
संक्रमितहरू समुदायमा घुलमिल भइरहेको अफवाह फैलिएपछि माहौल झन् त्रासद हुँदै गयो । हुँदाहुँदै परीक्षणपछि वीरगंज क्षेत्रमै धमाधाम संक्रमित फेला पर्न थाले । शुरुवाती चरणमा जमातीमा संक्रमण देखिएपछि उनीहरूको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्दा एउटै समुदायमा संक्रमण बढी देखियो ।
सरकारले वीरगंजसँगै देशका अन्य क्षेत्रमा संक्रमित फेला पर्नुअघि नै ११ चैतमा लकडाउन नै घोषणा गरेको थियो । सरकारले सीमा नाकामा हेल्प डेस्क स्थापना गर्यो । तर, खुला सीमानाकाका कारण सीमामा सुरक्षा निकायले निगरानी गर्दा समेत भारतबाट चोरबाटो हुँदै दिनहुँ सयौँ जना नेपाल भित्रिन थाले ।
महामारी नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि वीरगंज महानगरपालिकाले समेत उपलब्ध स्रोत साधन तथा जनशक्ति परिचालन गर्यो । भारतीय नाकाबाट भित्रिनेहरूको स्क्रिनिङ बढाउँदै धमाधम क्वारेन्टाइन निर्माण थालियो ।
तर जनमानसमा संयमता, तीनै तहका सरकारबीच समन्वय नभएकाले महामारी नियन्त्रणमा उतिखेर असफल भएको वीरगंज महानगरपालिकाका प्रमुख विजय सरावगी बताउँछन् ।
उनका अनुसार ७ चैतसम्म कोभिड हस्पिटल बनिसक्नुपर्ने थियो । संक्रमित भेटिन थालेपछि संघीय सरकारले नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताललाई कोभिड अस्पताल बनाउने निर्णय गर्यो । तर, तीव्र गतिमा संक्रमितको संख्या बढ्न थालेपछि त्यतिले मात्र थेग्न सम्भव थिएन ।
संघ र प्रदेशसँग सहकार्य गरेर तत्काल अर्को कोभिड अस्पताल बनाउने प्रयास गर्दा दुबै तहका सरकारबाट सहयोग नपाएको महानगर प्रमुख सरावगीले गुनासो पोखे ।
अर्को कोभिड अस्पताल निर्माणका लागि संघीय सरकारले अनुमति नदिएपछि नारायणी अस्पतालको रेखदेखमा महानगरपालिकाले आफ्नै स्रोत साधनबाट गण्डक हस्पिटलसँग कोभिड अस्पतालकालागि सम्झौता गरेको उनको भनाइ छ ।
कोभिड अस्पतालमा संक्रमित नअट्ने देखिएपछि महानगरले विद्यालयमै क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन बनाएर संक्रमितको व्यवस्थापन तथा उपचार थाल्यो ।
नारायणी अस्पतालमा समेत पीसीआर ल्याब निर्माण पनि सरावगीकै पहलमा सम्भव भएको हो ।
संघीय सरकारले पीसीआर मेसिन पठाएपछि काठमाडौंपछि वीरगंजमा दोस्रो रियल टाइम पीसीआर मेसिन जडान भयो । तर, उतिखेरको लगातार बढेको संक्रमितको संख्याले अवस्था नाजुक भइसकेको थियो । स्वास्थ्यकर्मी, सफाइकर्मी, सुरक्षाकर्मीसमेत संक्रमित हुन थाले । लामो लकडाउनले गरिब तथा विपन्न परिवारलाई छाकै टार्न मुस्किल पर्न थाल्यो ।
त्यस विपद्को घडीमा महानगरले ३६ हजार परिवारलाई राहतस्वरूप खाद्यान्न बाँडेको प्रमुख सरावगीले बताए ।
उनका अनुसार वीरगंज हेल्प डेस्क राखेर भारतबाट छिरेका १ लाख मानिसको सीमामा स्क्रिनिङ गरियो । महामारी नियन्त्रण अभियानमा सरकारी क्षेत्रका स्वास्थ्यकर्मीबाट राम्रै सहयोग पाए पनि निजीक्षेत्रका स्वास्थ्यकर्मीबाट सहयोग नपाएको उनले सुनाए ।
‘महामारीको डर त छँदै थियो तर सुरुवातीका केही दिनसम्म समाजमा स्वास्थ्यकर्मीलाई हेयको दृष्टिले हेर्ने, दूरदूर र छिःछिः गर्ने वातावरणले पनि स्वास्थ्यकर्मी डराएका थिए,’ उनले भने, ‘तैपनि मास ट्रेसिङसँगै निषेधाज्ञा जारी गर्यौँ । टेस्ट, ट्रेसिङ र ट्रिटमेन्ट गरेर महामारी नियन्त्रण गर्न सफल भयौँ ।’ तर मास ट्रेसिङका क्रममा विपक्षी दलका स्थानीय नेताले असहयोग गरेपछि यो पूर्णतः सफल हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।
वीरगंज महानगरपालिकाकै व्यवस्थापनमा पर्साका अरू पालिकासँगै महोत्तरी, सर्लाही र बाराका संक्रमितको समेत उपचार भएको उनको दाबी छ । तर, स्रोतसाधनसँगै जनशक्ति अभावमा महामारी नियन्त्रणमा थुप्रै चुनौती भोग्नुपरेको र थप चुनौती आउन बाँकी रहेको उनी सुनाउँछन् ।
‘स्वास्थ्यकर्मी, फिजिसियनको अभाव थियो । भेन्टिलेटरको अभाव थियो । हस्पिटलमा उपचार गर्न सम्भव भइरहेको थिएन । त्यसपछि हामीले घरबाटै उपचार सुरु गर्यौँ,’ उनले थपे, ‘इम्युनिटी पावर बढाउन हामीले संक्रमितको घरमै औषधि बाँड्यौँ । लक्षण नभएकालाई घरमै उपचार शुरु गर्यौँ । तर भेन्टिलेटर नहुँदा धेरै समस्या भयो ।’
सरावगी आफैँ संक्रमित भएपछि कसरी स्थिति सम्हाले ?
काठमाडौंमा नगर विकास कोषको कार्यक्रममा सहभागी हुन पुगेका महानगरप्रमुख सरावगीलाई एकाएक ज्वरो आयो । मेडिसिटी अस्पतालको फिबर क्लिनिकमा जाँच गराउँदा १५ साउनमा उनलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भयो । ‘ज्वरोले मलाई नराम्ररी च्याप्यो । त्यहाँ भर्ना नभएको भए शायद मेरो ज्यानै जान सक्थ्यो,’ उनले भने ।
उनका बुबा, पत्नीसहित परिवारका अन्य सदस्यमा समेत संक्रमण देखियो । उनी संक्रमित भएको बेला २८ दिन काठमाडौंमै बसे । तर, महामारीले कहर मच्चाएको बेला उनले स्थिति कसरी सम्हाले ? ‘त्यही बेला एकैपटक महानगरका धेरै कर्मचारी पनि संक्रमित भएपछि हात चलाउने ठाउँ नै थिएन । तैपनि अस्पतालबाट आफ्नो तरिकाले मैले सिस्टमबाट कन्ट्रोल गरिरहेकै थिएँ । जे सक्यौँ गर्यौँ,’ उनले भने ।
संक्रमित भइसकेपछि संचारमाध्यममा मेयरको अवस्था गम्भीर रहेको भन्दै भ्रम छर्दा परिवारलाई मानसिक तनाव भएको उनले अनुभव सुनाए । त्यसैबेला संक्रमणकै कारण उनले आफ्ना बुबालाई गुमाएपछि उनलाई झनै पीडा थपियो । तैपनि उपलब्ध स्रोतसाधन र जनशक्तिको प्रयोग गरी महामारी नियन्त्रणको प्रयासमा कुनै कसर बाँकी नराखेको उनी सुनाउँछन् । संक्रमणमुक्त भएयतासमेत शरीरमा अझै समस्या देखिएको उनले बताए ।
‘एकदमै कमजोर महसुस गर्दै छु । धेरै बोल्न पनि सक्दिनँ । जनतामा एउटा भ्रम छ कि एकपटक कोरोना भइसकेपछि अर्को पटक सर्दैन । त्यो भ्रम चिर्न जरुरी छ । सबैले अब जीवनशैली र अनुशासन मेन्टेन गर्न जरुरी छ,’ उनले थपे ।
‘१५ र २० दिनपछि फेरि निषेधाज्ञा हुन्छ’
निषेधाज्ञा हटेयता वीरगंजको अवस्था अझै भयावह भएको प्रमुख सरावगीको भनाइ छ । ‘जुन तरिकाले लकडाउन र निषेधाज्ञापछि खुला स्थिति छ, यो एकदमै भयावह छ । छिट्टै तपाईंले सुन्नुहुन्छ कि यहाँ फेरि ठूलै संख्यामा संक्रमित बढेका छन् भनेर,’ सरावगीले भने, ‘जिन्दगीभर लकडाउन गरेर पनि मिल्दैन । काम गरेर खाने व्यक्तिलाई धेरै गाह्रो हुँदोरहेछ । फेरि हामी एक्सनमा जान्छौँ । हामीसँग अर्को कुनै विकल्प छैन । १५ र २० दिनपछि फेरि निषेधाज्ञा जारी गर्छाैँ ।’
संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले महामारी नियन्त्रणमा महानगरपालिकालाई सहयोग नगरेको भन्दै उनी रुष्ट छन् । संघीय सरकारलाई महामारी नियन्त्रणमा १७ करोड रुपैँया खर्च भएको फेहरिस्त पठाउँदा मुस्किलले ३ करोड रुपैयाँ सहयोग पाएको र प्रदेश सरकारबाट राहत वितरणका लागि २५ लाख रुपैयाँबाहेक केही सहयोग नपाएको उनले बताए । कोभिड महामारीको जिम्मेवारी संघीय सरकारले लिनुपर्ने उनको धारणा छ । तीनै तहका सरकारबीच समन्वय नहुँदासमेत महामारी नियन्त्रणमा पूर्ण सफलता पाउन नसकेको उनको दाबी छ ।
‘महामारीसम्बन्धी कानुनलाई क्लियर राख्नुपर्छ । सबैको आ-आफ्नो भूमिका तोकिनुपर्छ । संघले आफ्नै तरिकाले जाने, प्रदेशले आफ्नै तरिकाले काम गर्ने,’ सरावगीले थपे, ‘तर, स्थानीय सरकारकै टाउकोमा सबैले गल्ती थुपार्ने जुन धन्धा ग¥यो, त्यो पटक्कै राम्रो होइन । सहयोग नगर्ने हो भने संघले भन्नुप¥यो कि विकास छोडेर सबै बजेट यसमै खर्च गर । नभए हामीलाई महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रश्न गर्न नपाओस् ।’ विपन्न र बेरोजगारीको समस्या समाधानका लागि अझै तीनै तहका सरकार सहकार्य गरेर अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको उनको भनाइ छ ।
-1720629565.jpeg)
-1720629565.jpeg)
