अनिल रूङ्गटा
(रूङ्गटा संविधानसभा सदस्य हुन्)
पूर्ववर्ती केपी ओली सरकारको बहिर्गमन भएर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको एक महिना पुगेको छ । यो एक महिनामा मन्त्रिपरिषदले पूर्णता नाएको भनेर केही आलोचना पक्कै भएका छन्, तर सँगै यो एक महिनाको अवधिमा देउवाले गरेका कामले जनताको प्रधानमन्त्री भन्ने अनुभूति भने जनताले गर्न पाएका छन् ।
केपी शर्मा ओलीको दम्भले आजित भएका जनतालाई देउवाले राहत अनुभूति हुनेगरी केही कामहरू सरकारले पूर्णता पाएका छन् । खासमा सरकारको समीक्षा गर्ने समय त भैसकेको छैन । विश्वभरी नै सय दिनलाई सरकारको हनिमुन समय पनि भनिन्छ । र, सरकार कुन बाटोमा अघि बढ्छ भन्ने प्रारम्भिक संकेत एक सय दिनले गर्छ भन्ने प्रचलन पनि छ । तर देउवाले प्रक्रियागत काम विविध कारणले बाँकी रहेपछि प्रधानमन्त्रीको रुपमा जनताले अहिले खोजेको कोरोनाको खोपलाई एकसूत्रीय योजनाको रुपमा अघि बढाएका छन् । जुन तीन करोड जनताले नै अनुभूत गर्ने काम हो ।
मुलुक अहिले कोभिड कहरको सकसमा छ । बाढीपहीरोले विभिन्न क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति व्यहोर्नु परिरहेको छ । मुख्यतयाः कोभिड र बाढीपीडितले सरकारबाट तत्काल राहत चाहिरहेका छन् । सस्तो लोकप्रियताका लागि केपी ओली सरकारले दिएका ठूल्ठूला हावादारी गफले वाकदिक परेका सर्वसाधारणका नयाँ सरकारसँग थुप्रै आकांक्षाहरू छन् । सबै चाहनाहरू जादूको छडी चलाएझैं एकैपल्ट परिपूर्ति गर्न सम्भव हुँदैन । तर पनि देउवा सरकारले केही चाल चल्न थालेको आभास भने दिएको छ ।
पहिलो मन्त्रिपरिषद बैठकले यो वर्षभित्र सबै नागरिकलाई कोरोना खोप उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । कोरोनाको सन्त्रासमा छट्पटिएका नागरिकका लागि आशा जगाउने निर्णयका रुपमा यसलाई लिन सकिन्छ । निर्णय भइसकेको अवस्थामा प्रतिवद्धता पुरा हुने आशा र भरोसा छ । मित्र राष्ट्रहरूबाट आवश्यक मात्रामा खोप ल्याउन युद्धस्तरमा काम पनि शुरु भइ नै सकेको छ । खोप जनतालाई लगाउने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धताले जनतामा ठूलो भरोसा दिएको छ । असोज मसान्तभित्र एकतिहाइ र चैतभित्र सबै नागरिकलाई कोरोना खोप उपलब्ध गराउने निर्णय भैसकेको छ ।
कोरोनाको रोकथाम, उपचार र नियन्त्रणमा अग्रपंक्तिमा खटिएकालाई जोखिम भत्ता दिलाउने निर्णय पनि सरकारले गरिसकेको छ । प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत पाएलगत्तै प्रधानमन्त्री देउवाले नेपाली नागरिकलाई कोभिड—१९ को प्रकोपबाट जोगाउने सरकारको पहिलो प्राथमिकता हुने उद्घोष गरेका थिए । कोरोनाबाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न विशेष प्याकेज पनि सार्वजनिक भइसकेको छ ।
जनचासोलाई मध्यनजर गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले पार्टीका कुनै पनि बैठक र कार्यक्रम सरकारी निवास बालुवाटारमा नगर्ने निर्णय गरेर त्यसको कार्यान्वयन पनि गरेका छन् । । यो निर्णयले प्रधानमन्त्री जनताको कुरा सुन्छन् भन्ने सन्देश पनि दिएका छन् । अर्कोतर्फ बाढी, पहिरो तथा डुबानमा परेका जनताको उद्दार, राहत तथा पुननिर्माणमा जोड दिने र जनताको समृद्धीका लागि राष्ट्रिय हितमा आधारित परराष्ट्र नीति अबलम्बन गर्ने गठवन्धन सरकारको साझा कार्यक्रम छ । यी सबै नीतिले सरकार कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण, राष्ट्रहित र जनसरोकारका सवालमा सरकारको गम्भीरता दर्शाउँछ नै ।
देउवा सरकारमा आएपछि हाम्रा मान्छे भन्दा पनि राम्रा मान्छे छानेर महत्वपूर्ण निकायमा नियुक्ति प्रक्रियाको थालनी भएको छ ।
कोरोना महामारीका बेला कर्मचारी, शिक्षक, सेना, प्रहरी स्वास्थ्य सेवाका सबै कर्मचारीको नयाँ तलबमान स्वीकृत गरी साउन १ गतेदेखि लागू हुने निर्णय भयो । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले कर्मचारी, सुरक्षा निकाय, शिक्षक, स्वाथ्यकर्मीको मनोबल गिर्ने काम गरेको भन्दै व्यापक असन्तुष्टी बढीरहेका बेला देउवा सरकारको निर्णयले पक्कै पनि धेरैलाई राहत मिलेको हुनुपर्छ सँगसँगै यो निर्णयले कर्मचारीको मनोबल पनि बढेको छ ।
सरकारका सपना एक मात्र छैनन् । आन्दोलनमा घाइते भई यथोचित उपचार नपाएकाहरूको उपचार व्यवस्था, अङ्गभङ्ग भएकाहरूलाई क्षतिपूर्ति र परिवारका एक जनालाई रोजगारीको व्यवस्था गर्ने, बढ्दो महँगी नियन्त्रण गरी खाद्यान्न, पेट्रोलियम पदार्थलगायत जनताका अत्यावश्यक दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको सहज र सुलभ आपूर्तिको व्यवस्था गर्ने, दुर्गम क्षेत्रमा नून, चिनी, चामल, औषधी, बीउ, मल लगायत अत्यावश्यकीय वस्तुहरू अभाव हुन नदिने, गरिबीको रेखामुनि रहेका जनतालाई अत्यावश्यक वस्तुहरू सुपथ मूल्यमा वितरण गर्न गरिब घर परिचयपत्रको व्यवस्था तथा सबैका लागि सार्वजनिक वितरण प्रणालीको व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्रमा आकस्मिक दुर्घटना, बाढी पहिरो, प्राकृतिक प्रकोप जस्ता विपतको बेला सेवा प्रदान गर्न एयर एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्ने तात्कालिक कार्यक्रमले जनसरोकारका जल्दाबल्दा समस्या सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
देउवा सरकारमा आएपछि हाम्रा मान्छे भन्दा पनि राम्रा मान्छे छानेर महत्वपूर्ण निकायमा नियुक्ति प्रक्रियाको थालनी भएको छ । प्रारम्भमा राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षका नियुक्ति यसैको श्रृंखला हो । यो नियुक्ति जनमानसमा निकै सकारात्मक सन्देश दिनेखालको रह्यो । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) को आर्थिक सल्लाहकार, नेपाल उद्योग परिसंघको परामर्शदाता, निजी बैंकमा निर्देशकका रुपमा काम गरेको, योजना आयोगको आर्थिक सल्लाहकारको अनुभव बटुलिसकेका डा. विश्व पौडेलको उपाध्यक्षमा आगमनले अर्थतन्त्रको पुनरोद्धारमा ठोस योगदान हुने अपेक्षा गरिएको छ । सत्र महिने कार्यकालमा कोभिड महामारीको संकटपूर्ण घडीमा योजनाहरूको पुनरवलोकन गरी पुनर्जिवन दिएर हिजोका निराशालाई आसामा परिणत गर्न सके मुलुकलाई ठूलो राहात हुने छ । सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणको आधार निर्माणका लागि युवा अर्थशास्त्री पौडेलले उच्च आर्थिक विकासका लागि नीतिगत पहलकदमी लिने जनअपेक्षा छ ।
सरकारले कुलमान घिसिङलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्ती अर्को सन्देशमूलक निर्णय दिएको छ । यसअघि प्राधिकरणको नेतृत्व समालेका घिसिङलाई लोडसेडिङ्ग अन्त्य गर्दै जनतालाई उज्यालोे दिन सफल भएको जस जान्छ । यतिमात्र होइन, वर्षौंदेखि घाटामा गएको संस्थालाई नाफामा लगेको श्रेय पनि उनलाई नै जान्छ । अनुभवी अनि सबैको वाहावाही कमाएका घिसिङ जस्ता व्यक्तिको पुनरागमनले प्राधिकरणलाई मात्र नभई समग्र नागरिकलाई न्याय हुने भरोसा जगाएको यथार्थ हो । लोडसेडिङ्गको कहरबाट मुक्ति दिई प्राधिकरणलाई नाफामा लैजान सके मात्र पनि ठूलो गुन हुनेछ ।
अर्को महत्वपूर्ण पक्ष पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको पालामा स्वास्थ्य सामाग्री खरिदमा भएको भ्रष्टाचार छानबिन गर्ने विषयले सरकारको न्यूनतम् साझा कार्यक्रममा प्रमुखता पाएको छ । कोरोना नियन्त्रणसँगै स्वास्थ्य सामाग्री खरिदमा भएको घोटाला छानबिनलाई महत्वपूर्ण मुद्दाका रुपमा उठाउनुपर्ने माग भइरहेको सन्दर्भमा जनअपेक्षा पुरा हुने दिशामा कार्यक्रम आएको छ । अब खाँचो छ– कार्यान्वयनको । संकटग्रस्त उद्योगधन्दा, पर्यटन व्यवसाय, सञ्चार, यातायात जस्ता क्षेत्र र श्रमजीवी, विपन्न, बेराजगार आदिको उत्थानका लागि विशेष आर्थिक प्याकेजको व्यवस्था गर्ने कार्यक्रमले कोभिड संकटले थला परेका यी क्षेत्रले सन्ताषको श्वास फेर्ने वातावरण सृजना भएको छ ।
साझा कार्यक्रम अनुरुप शान्ति प्रकृयालाई पूर्णता दिन विस्तृत शान्ति सम्झौताका बाँकी कार्यभार तथा विभिन्न पक्षहरूसँग भएका सहमतिहरूको कार्यान्वयनबाट द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउने र दोषीमाथि कारवाही हुने मार्गप्रशस्त हुने छ । देशको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र जनताको जीउधनको रक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति हुने गरीे राष्ट्रिय सुरक्षा नीति आवश्यक परिमार्जन गरी कार्यान्वयन गर्ने कार्यक्रमले देशको सुरक्षा अनि स्वाभिमानको रक्षा गर्ने छ । यसरी देउवा सरकारबाट कोभिड नियन्त्रण र रोकथामका लागि आएका प्रतिबद्धतासँगै बाढी, पहिरो, डुबानपीडित परिवारलाई राहतका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन भए पीडामा मल्हम लगाउन मद्दत पुग्ने छ । साथसाथमा सरकारको सफलता पनि चुलिने छ ।
विगतमा ओली सरकारले गरेका राम्रा कामहरूलाई निरन्तरता दिँदै कमी कमजोरी सुधार्दै लैजाने प्रधानमन्त्रीको प्रतिवद्धतालाई सरकार सहकार्य र सामूहिकताका साथ अघि बढ्ने संकेतका रुपमा बुझ्न सकिन्छ । साझा उद्देश्य प्राप्तिका लागि देउवा सरकार सहयात्री बन्न तयार रहेको उद्घोषले कठोरपनको बदलामा नरम र सदासयी भावना प्रतिबिम्बित गर्दछ । जसले अन्तत्वगत्वा लोकतान्त्रिक मान्यतालाई बलियो बनाउने अर्थमा पनि बुझ्न सकिन्छ । विगतका कमीकमजोरीको समीक्षासहित अघि बढ्दा मुलुकलाई राजनीतिक स्थिरताको बाटोमा लैजानसमेत मद्दत मिल्नेछ । यसरी एक महिने कार्यकाललाई ‘घमाइलो दिनको झल्को दिने बिहानी’ भन्नु उपयुक्त हुन्छ । यथार्थमा ‘फुल स्वीङ्ग’ मा जान कम्तिमा गठबन्धनमा सहभागी सबै दलले इमान्दारीतापूर्वक होस्टेमा हैंसे गर्नु भने आवश्यक छ ।
साभार : इ कागज डट कम ।
-1720629565.jpeg)
-1720629565.jpeg)
